काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायको सिफारिसका आधारमा २० निर्माण  कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। उक्त कार्यालयले सूचना प्रकाशित गर्दै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (२) बमोजिम ति कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको जनाएको हो।

कार्यालयले २०८३ कात्तिक २० गतेको निर्णयअनुसार सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि लागू हुने गरी सम्बन्धित कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएकाे छ। कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सूचनाको विवरणअनुसार केही निर्माण कम्पनी दुई वर्षसम्म कालोसूचीमा पनि राखिएको छ।

कालोसूचीमा परेका निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताले कालोसूचीमा रहेको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउने छैनन् । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले कार्यालयले सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको सिफारिसका आधारमा यस्तो कारबाही गरेको बताइएको छ ।

कुन–कुनको नाम पर्यो ? हेर्नुहोस् सूची