काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यले प्राथमिक शेयर (आईपीओ) मा लागू रहेको १० कित्ते नीतिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले उक्त नीतिले साना लगानीकर्तालाई शेयर बजारमा ल्याउन सहयोग गरे पनि दीर्घकालीन लगानी संस्कृति विकास गर्न नसकेको र बरु छोटो अवधिको नाफामुखी प्रवृत्ति बढाएको टिप्पणी गरे।

प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै आचार्यले अधिकांश सर्वसाधारणले आईपीओमा आवेदन दिनुअघि कम्पनीको वित्तीय अवस्था, सम्भावना वा विवरणपत्र (प्रोस्पेक्टस) अध्ययन नगरी आवेदन दिने गरेको बताए। उनका अनुसार आईपीओ खुल्नेबित्तिकै धेरैजसो लगानीकर्ताले ‘मेरो सेयर’ एपमार्फत चिठ्ठा हालेजस्तै आवेदन दिने प्रवृत्ति रहेको छ।

उनले १० कित्ते नीति अन्तर्गत आवेदन दिने अधिकांश लगानीकर्ताले कम्पनीबारे अध्ययन नगर्ने, साधारणसभा (एजीएम) मा समेत सहभागी नहुने र कम्पनीको दीर्घकालीन प्रगतिसँग चासो नराख्ने अवस्था देखिएको उल्लेख गरे। “उनीहरूको अपेक्षा शेयरको मूल्य छोटो समयमा दोब्बर–तेब्बर होस् भन्ने मात्रै देखिन्छ,” उनले भने।

आचार्यले यस्ता साना लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष शेयर खरिदभन्दा म्युचुअल फन्डतर्फ आकर्षित गर्न सके बजार थप परिपक्व बन्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले हाल खुलेका ७० देखि ८० लाख डिम्याट खातामध्ये ठूलो हिस्सा निष्क्रिय (डोरमेन्ट) रहेको दाबी गर्दै त्यसले पनि १० कित्ते नीतिको प्रभाव देखाएको बताए।

उनका अनुसार नेपाली धितोपत्र बजारमा दीर्घकालीन लगानी र लाभांशमुखी सोचभन्दा पनि छोटो अवधिमा उच्च प्रतिफल कमाउने अपेक्षा हावी छ। यही मानसिकताले बजारलाई अस्वस्थ बनाएको उनको भनाइ थियो।

आचार्यले धितोपत्र बजारका केही समस्या सुशासनसँग पनि जोडिएको उल्लेख गर्दै आईपीओ प्रक्रियामा देखिने अनियमितता तथा गुनासाहरू नियामकीय सुधारमार्फत समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

बैठकमा उनले नेपाल वित्तीय कार्यदल (एफएटीएफ) को ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने दिशामा उल्लेखनीय प्रगति भइरहेको जानकारी पनि दिए। उनका अनुसार एफएटीएफले नेपाललाई दिएको १५ बुँदे कार्ययोजनामध्ये चार वटा कार्य पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भइसकेका छन् र त्यसका आधारमा नेपालले ती विषयमा ‘फुल्ली एड्रेस’ भएको मान्यता प्राप्त गरिसकेको छ।

उनले आगामी सेप्टेम्बरमा मलेसियामा हुने एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्ड्रिङ (एपीजी) को फेस–टु–फेस बैठकमा नेपालले बाँकी कार्यसूचीमा भएको प्रगति प्रस्तुत गर्ने बताए। सुपरभिजन, बेनिफिसियल ओनरशिप, सम्पत्ति जफत (कन्फिस्केशन), मुद्दा अनुसन्धान तथा अभियोजनमा निकायबीचको समन्वयलगायत विषयमा निरन्तर काम भइरहेको उनको भनाइ थियो।

नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल बीमा प्राधिकरण, सहकारी तथा क्यासिनो क्षेत्रका नियामक निकायको प्रभावकारी सुपरभिजन पनि एफएटीएफ कार्ययोजनाको महत्वपूर्ण हिस्सा रहेको उनले बताए।

ठूला मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन र नियामकीय सुधारमा समेत प्रगति भइरहेको उल्लेख गर्दै आचार्यले हालको कार्यगतिले निरन्तरता पाए निकट भविष्यमै नेपाल एफएटीएफको ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन सक्ने अवस्था बन्ने दाबी गरे।