काठमाडौं । ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेबापतको जरिवाना रकम उल्लेख्य रूपमा बढाउने सरकारी प्रस्ताव सार्वजनिक भएपछि त्यसलाई लिएर नागरिक समाजदेखि सार्वजनिक बहससम्मबाट तीव्र प्रतिक्रिया देखिएको छ । धेरै नागरिकले प्रस्तावित जरिवाना आम नागरिकको आर्थिक अवस्थासँग मेल नखाने, दण्डमुखी र व्यवहारिक नभएको टिप्पणी गर्दै आक्रोश समेत जनाइरहेका हुन् । तथापि ट्राफिक व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित निकाय भने दुर्घटना र नियम उल्लङ्घन नियन्त्रण गर्न कडा जरिवाना आवश्यक रहेको तर्कहरू राख्दै आइरहेका छन् ।

चर्को आलोचनाको बीच सरकारले उक्त प्रस्तावित ट्राफिक जरिवानालाई कार्यान्वयनमा ल्याउला–नल्याउँला त्यसको टुङ्गो छैन । तर, सरकारले सवारी तथा यातायातसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्दै विभिन्न ट्राफिक नियम उल्लङ्घनमा लाग्ने जरिवाना बढाउने तयारी गरेको भने बुझिन्छ । अहिले हेल्मेट नलगाउने, सिटबेल्ट प्रयोग नगर्ने, मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउने, ओभरस्पिड गर्ने, लेन मिच्ने, रातो बत्ती उल्लङ्घन गर्ने तथा अन्य गम्भीर ट्राफिक कसुरमा दुई हजारदेखि एक लाख रुपियाँसम्म जरिवानाको प्रस्ताव गरिएको छ ।

साथै, पैदलयात्रीलाई समेत जेब्राक्रसबाट बाटो नकाट्दा ५ सय रुपियाँको जरिवानाको प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्ताव जरिवाना सार्वजनिक भएपछि ट्राफिक बत्तीको समस्या, सडकको कमजोर अवस्था तथा व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण पनि नियम उल्लंघन हुने गरेको भएर यस्तो अवस्थामा अत्यधिक जरिवाना न्यायोचित नहुने नागरिकको बुझाई छ । एक सचेत नागरिकले नाम नखुलाउने सर्तमा सरकारलाई प्रश्न गर्दै भने १५ हजार कमाउन भौतारिने एउटा नागरिकलाई ५० हजारको जरिवाना तिराउन न्यायोचित हुन्छ ?

‘सरकारको यो कदम एउटा नागरिकको हिसाबबाट हेर्दा गलत छ, बेरोजगारी धेरै छ, रोजगारी हुनेको पनि आम्दानी थोरै छ, यसले धेरै नागरिकलाई पिडा थप्छ, सबैको आर्थिक अवस्था एउटै हुँदैन, बाहिरी देशको सिको गरेका कतिपय नियमहरू यहाँ उपयुक्त हुनसक्छ,’ उनले भने । साथै, कर नागरिकको अवस्था र ब्याक्तिगत आम्दानीलाई हेरेर बढाउँदै जाने बताउँदै नागरिकको आम्दानी भन्दा बढी जरिवाना तिराउने नियम उपयुक्त नहुने उनको बुझाई छ ।

यदि यो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आए जनता असन्तुष्ट बढ्ने र अर्को विद्रोह हुनसक्ने उनको बुझाइ छ । ‘विदेश तिर जरिवाना बढी हुनसक्छ, त्यो भिन्न कुराको हो, उनीहरूको आम्दानी कति हुन्छ र यहाँ कति हुन्छ त्यो पनि हेर्नु पर्यो भन्दै आक्रोश शैलीमा उनी फेरी प्रश्न गर्छन् जरिवाना बढी तोकेर यहाँका जनता अराजक छन् भनेर पुष्टि गर्न खोजेको हो ?’ सवारी चालक तथा यातायात व्यवसायीहरूले पनि जरिवाना बढाउनुअघि सरकार आफैंले सडक सुधार, पार्किङ व्यवस्थापन, स्पष्ट लेन प्रणाली र ट्राफिक संकेतको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

अत्यधिक जरिवानाले आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गलाई असमान रूपमा असर पार्नसक्ने भएकाले दण्ड र सामाजिक न्यायबीच सन्तुलन कायम गरिनुपर्ने धेरैको बुझाइ छ । यस्तै, सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले पनि केही समय अघि प्रतिनिधि सभा बैठकमै नागरिकलाई यतिका जरिवाना लाग्छ भने राज्यले गल्ती गरे पनि जरिवाना तिराउनु पर्ने नीति बाउनु पर्ने माग राखेका छन् । ‘नियम पालना गर्नुपर्छ, कारबाही हुनुपर्छ, त्यसमा हामी तयार छौं र जनता पनि तयार हुनुपर्छ, नागरिकले एक लाख रुपियाँ जरिवाना तिर्न सक्नछन् भने तिर्नुपर्छ, तर राज्य चाहिँ जिम्मेवारी हुने कि नहुने ? राज्यले जे गरे पनि हुने ? त्यसैले राज्य पनि जिम्मेवार हुनुपर्यो, सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार हुनुपर्छ, नभए सरकारलाई पनि कारबाहीको भागेदार बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

जनतालाई दण्ड दिनको लागि कानुन ल्याउने नभई सहजीकरणको लागि ल्याउने औँल्याउँदै यस्ता विषयमा छिटै पुनःबीचार गर्न आवश्यक रहेको समेत शाहीले बताए । ‘नागरिकले एक लाख जरिवाना तिरे राज्यले २४ घण्टा भित्र खाल्डो पुर्न सकेन भने राज्यले एक लाख जरिवाना तिराउनुपर्छ, बिग्रिएका बत्ती बनेन भने एक लाख जरिवाना तिर्ने, ट्राफिक प्रहरीले रुखो व्यवहार गरे एक लाख जरिवाना तिर्ने ट्रायल पास भएको ७ दिन भित्र लाइसेन्स आएन भने ५० हजार तिर्ने, सडक खराब भएर कसैको ज्यान गएमा सम्बन्धित निकाय र ठेकदार कम्पनीलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चालाउने नीति बनाउनुपर्छ,’ शाहीले उक्त बैठकमा भनेका थिए ।

यस्तो कानुन ल्याउनको लागि कानुन मन्त्रीलाई अपिल पनि गरेका छन् । हाल कायम रहेको कम जरिवानाले नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई रोक्न नसकेको र धेरै चालकले कम जरिवानालाई सामान्य खर्चका रूपमा लिने गरेकाले सरकारले यस्तो जरिवानाको प्रस्ताव गरेको बुझिएको हो । साथै, पछिल्ला वर्षहरूमा सवारीसाधनको संख्या तीव्र रूपमा बढे पनि सडक विस्तार र ट्राफिक व्यवस्थापन सोही अनुपातमा हुन सकेको छैन । दैनिक हजारौं सवारी राजधानीका सडकमा गुड्ने गरेका छन् । यसले जाम, अव्यवस्था र दुर्घटनाको जोखिम बढाएको छ । यस्तो अवस्थामा नियम कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउन कडा कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको प्रमुख तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सुरेशप्रसाद काफ्ले बताउँछन् ।

काफ्लेका अनुसार जरिवानाको रकम बढेपछि चालकहरू नियम पालना गर्न बाध्य हुने र त्यसले दुर्घटना न्यूनीकरणमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास लिइएको छ । उनी भन्छन् ‘जरिवाना जति भए पनि ट्राफिक नियम उलङ्घन गर्नेलाई लाग्ने हो, नगर्नेलाई लाग्दैन, सडक अनुशासन सिकाउनको लागि यस्तो प्रस्ताव गरिएको भनेर बुझ्नु पर्छ ।’ यसप्रति नागरिकको बुझाइलाई सम्मान गर्दै सडक नियम उल्लङ्घन गरेबापत कारबाही कसलाई हुन्छ भन्ने कुरामा नागरिक क्लियर हुनुपर्ने बताउँछन् ।

‘यो जरिवाना अथवा कुनै पनि सजाय भनेको त्यो व्यक्तिलाई लाग्छ जसको कारणले सडकमा सवारी साधन चलाउँदा अर्को निर्दोष व्यक्तिको ज्यान खतरामा पर्छ अथवा ज्यान जानसक्छ , यो त्यो व्यक्तिलाई लाग्छ जसले सडकको मिसयुज गर्छ अथवा दुरुपयोग गर्छ,’ उनले भने । चालकको लापरबाहीले निर्दोष नागरिकको सडकमा ज्यान जानसक्ने अवस्थाको सिर्जना हुने भएकाले त्यस्ता व्यक्तिलाई कडा कारबाही उद्देश्य अनुरुप सम्भावित घटना नहोस् भन्नेको लागि यस्तो प्रस्ताव अघि अघि सारिएको पनि प्रष्ट पारे ।

तथापि अहिले दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि कडा जरिवाना नै पर्याप्त उपाय हो वा त्यससँगै सडक पूर्वाधार, प्रविधि, शिक्षा र प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई पनि समान रूपमा अघि बढाउनुपर्छ ? भन्ने पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । साथै, सांसद आशिष गजुरेल ट्राफिक जरिवानासम्बन्धी प्रस्ताव अहिले सार्वजनिक चासो र बहसको केन्द्रमा पुगेको राख्दा सरकारले यस विषयलाई मुल्याङ्ककनको चरणमै राखेको बताए ।

‘सरकारले यस विषयमा भविष्यमा कानुन कार्यान्वयन सहज हुने र जनस्वीकार्यतालाई हेरेरै निर्णय लेला, जरिवाना बढाउने विषयमा सरकार र सरोकारवालाबीच थप छलफल हुन्छ, यद्यपि प्रस्तावित जरिवाना नागरिकको तर्फबाट हेर्दा उचित छैन, तर सरकारले यस विषयमा आवश्यक निर्णय छिटै गर्ला,’ उनले भने । प्रस्तावित जरिवानाको कस्तो स्वरूपमा लागू हुन्छ भन्ने विषय आगामी निर्णयले स्पष्ट पार्नेछ । तर, सडक अनुशासन कायम गर्न कानुन, चेतना, पूर्वाधार र निष्पक्ष कार्यान्वयन चारै पक्ष समान रूपमा बलियो हुनुपर्नेमा भने अधिकांश सरोकारवालाको मत देखिएको छ ।

यस्तै, प्राध्यापक अञ्जय कुमार मिश्रले जरिवाना बढी तिराउँदैमा सवारी दुर्घटना नरोकिने बताएका छन् । ‘नेपालमा हुने सवारी दुर्घटनाका विभिन्न कारण छन्, त्यस मध्ये सवारीसाधन माथि करको भार दुर्घटनाको एउटा प्रमुख कारण हो अर्थात् यो यातायात उद्योगमाथि आर्थिक दबाबसँग सम्बन्धित छ, अहिले प्रस्तावित भएको ट्राफिक जरिवाना यस्तो दबाब अझै बढाउने छ,’ उनले भने । जरिवाना ट्राफिकसँग सम्बन्धित समस्याको समाधान हुन नसक्ने बताउँदै बरु यसले अझै समस्या बढाउन सक्ने उनको निष्कर्ष छ ।