काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी मन्त्री प्रतिभा रावलले सय दिनमा गरेको कामको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेकी छिन् । उनले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पछिको सय दिन पूरा हुनासाथै आफूले गरेको खास कामको बुँदागत रूपमै रिपोर्ट निकालेकी हुन् ।

रास्वपाको दुई तिहाइको सरकार बनेपछि जनताको अपेक्षा यस सरकार प्रति धेरै नै थिए । सोही अनुरुप काम संघीय मन्त्रालयबाट भएको बताइएको छ । साथै, आगामी दिनमा अझै शुसानको अनुभूति हुने गरी थप काम गर्ने बताइएको छ ।

रावलका सय दिनका ४८ काम यस्ता

–रिक्त तथा निमित्तको भरमा रहेका पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइएको ।
–सहकारीका १७५४ साना बचतकर्ताको २ करोड ६३ लाख रकम फिर्ता गरिएको ।
–१५४ जना ऋणीबाट रु।४,३२,८२,३१० । ७३ ऋण असुली भएको ।
–भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासलाई २९ वटा लालपुर्जा वितरण ।
–६ वटा स्थानीय तहबाट नापी र मालपोत सम्बन्धी सेवाहरूको शुरुवात ।
–वडा स्तरबाट डिजिटल सिफारिस गर्ने सफ्टवेयर प्रणाली निर्माण गरी परीक्षणको चरणमा रहेको ।
–कर्मचारी ट्रेड युनियनको व्यवस्था हटाइएको ।
–बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवास रहेको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याइएको ।
–मालपोत र नापी कार्यालयमा सेवाग्राही बाहेक अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेशमा रोक लगाइएको ।
–तीनवटा प्रदेश ९बाग्मती, गण्डकी र मधेसमा निजामती अस्पतालको सेवा विस्तार ।
–सिंहदरबार परिसरबाट निजामती अस्पतालको सेवा एकाई स्थापना गरी सेवा शुरु ।
–कर्मचारीको सरुवा अनिवार्य अनलाइन प्रणाली मार्फत मात्र ।
–किताबखानाको पूर्ण डिजिटल प्रणाली शुरु–निजामती कर्मचारीको विवरण अनलाइनबाट हेर्न तथा अध्यावधिक गर्न सकिने ।
–अध्ययन तथा असाधारण बिदामा गई सम्पर्कमा नआएका २ जना तथा विदेशी आवासीय लिएका ६ जना कर्मचारीलाई निजामती सेवामा अयोग्य ठहरिने गरी कारवाही शुरु जग्गा रोका ’फुकुवा बैङ्कबाटै मालपोत धाउन नपर्ने ।
–मेरो कित्ता मोबाइल एप सार्वजनिक – नक्सा प्रिन्ट देखि फिल्डबुक उत्तार सम्मका कार्य मोबाइलबाटै– हालसम्म ४७७९ संस्थागत प्रयोगकर्ता तयार भई सेवा प्रवाह भइरहेको ।
–रावल आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा, सम्पूर्ण जग्गा हक हस्तान्तरण नहुने गरी रोक्का ।
–सहकारीमा भएको बेथिति छानबिन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा संलग्न कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको ।
–सप्तरीको राजविराज स्थित बिटौरी जग्गाको विवाद समाधान गर्न समिति गठन भई प्राप्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ।
–विगतमा भोगाधिकार लिई लिजमा परिणत नगरेका देशै भरीका सम्पूर्ण संघ सस्ताहरूलाई लिजमा परिणत गर्न आह्वान ।
–निजामती सेवा विधेयक मस्यौदा तयार ।
–स्थानीय तहको बजेट निर्माणमा सहजीकरण गर्न स्थलगत टोलि खटाइएको र जसबाट २१ बाहेक अन्य सबै स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याउन सफल ।
–सेवा सहजीकरणमा युवा परिचालन गर्न कार्यविधिको मस्यौदा तयार ।
–सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३ प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत ।
–कमैया श्रम (निषेध गर्ने, सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत ।
जग्गा ९नाप जाँच भूमि र सहकारी सम्बन्धी नयाँ विधेयकको मस्यौदा तयार ।
–नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षक प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक र गुठी संस्थानको प्रशासक नियुक्तिको छुट्टाछुट्टै मापदण्ड स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गरिएको ।
–स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको संशोधन विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको ।
–संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन संरचना तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको राष्ट्रिय मापदण्ड स्वीकृत गरिएको ।
–स्थानीय तहहरूको सेवा प्रवाहको गुणस्तर प्रमाणीकरण मापदण्ड स्वीकृत गरिएको ।
–गाउँपालिका तथा नगरपालिका र वडाहरूको सिमाना हेरफेर, एकीकरण तथा वर्गीकरणको पुनरावलोकन सम्बन्धी मापदण्ड तयार ।
–मन्त्रालय र मातहतका निकायका कर्मचारी र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको आचारसंहिता तर्जुमा गरी लागू गरिएको ।
–भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी १६२० जनाको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन तथा प्रमाणीकरण गरिएको ।
–स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको बीचमा देखिएको समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय सहजीकरण तथा समन्वय संयन्त्र निर्माण ।
–मन्त्रालयको शाखागत कार्यविवरणको आधारमा प्रमुख कार्यसम्पादन सूचकहरू तयार गरिएको । अन्य मन्त्रालय तथा निकायका लागि प्रमुख कार्य सम्पादन सूचकको ढाँचा तर्जुमा गरी उपलब्ध गराइएको ।
–मन्त्रालयसँग सम्बन्धित गुनासो दर्ता र फर्छ्यौटको अवस्था ट्र्याकिङ गर्न सक्ने गरी अनलाइन पोर्टल कार्यान्वयनमा ल्याइएको ।
–भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण हेर्न मिल्ने गरी डिजिटल ड्यासबोर्ड तयार गरिएको ।
–बचत फिर्ता र ऋण असुलीको विवरण हेर्न मिल्ने गरी सहकारीको ड्यासबोर्ड तयार ।
–जग्गा नापजाँच सम्बन्धी सेवाका लागि अनलाइनबाट लिन सक्ने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको ।
–ऋणीको ऋण दायित्व गणनाको लागि ऋण गणना व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गरिएको ।
–निजामती कर्मचारीहरूको विस्तृत डिजिटल प्रोफाइल तयार गर्न कर्मचारी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको खाका तयार गरी कार्यान्वयनको क्रममा रहेको ।
–मन्त्रालयका कुनै पनि कार्यक्रम होटल र रिसोर्टमा सञ्चालन गर्नमा रोक लगाइ, सबै कार्यक्रम मन्त्रालयको हलमा गरिएको ।
–मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको कार्य सम्पन्न गरिएको । अन्य मन्त्रालय तथा निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण कार्यमा समन्वय गरिएको ।
–जग्गा अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणालीलाई राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अन्तर– आबद्धता कायम गर्न परीक्षणको कार्य भइरहेको ।
–भू–सूचना प्रणाली र भूमि प्रशासन कार्यालयमा सञ्चालनमा रहेको प्रणालीमा अन्तरआवद्धता कायम गर्न परीक्षण कार्य सम्पन्न ।
–भूमि व्यवस्थापन विभाग र नेपाल क्लियरिङ हाउसबीच एमओयू गरी भूमि प्रशासन सम्बन्धी कारोबारको अनलाइन पेमेन्ट शुरु गरिएको ।
–जग्गा पहिचान नम्बरको आधारमा जग्गाको विवरण नागरिक एपमा हेर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको ।
–मन्त्रालयको प्रमुख कार्यसम्पादन सूचकहरू तयार गरिएको । अन्य मन्त्रालय तथा निकायका लागि प्रमुख कार्य सम्पादन सूचकको ढाँचा तर्जुमा गरी उपलब्ध गराइएको ।